UPA सरकार के दिए पैकेज से बुंदेलखंड के लोगों को नहीं मिला एक भी पैसा, BJP की सरकारों ने किया भ्रष्टाचार: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में आती है, तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,600 रुपये प्रति क्विंटल और फिर बाद में बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा.
भोपाल (एमपी): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासन के दौरान मंजूर किए गए 7,000 करोड़ रुपये के पैकेज को खर्च करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि लोगों को इसमें से एक रुपया भी नहीं मिला. वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित टीकमगढ़ जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे. राज्य में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपये का बुंदेलखंड पैकेज लेकर आई थी, लेकिन इसका एक रुपया भी जनता को नहीं मिला. इसका पैसा सिंचाई, किसानों, मजदूरों पर खर्च नहीं किया गया. सारा पैसा भाजपा वाले ले गए.
उन्होंने मध्य प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकारों पर 'सूट-बूट' पहनने वालों के लिए काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और युवाओं के लिए काम करती है.
राहुल गांधी ने लोगों से ये भी पूछा कि क्या उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो देखा है? उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में तोमर का बेटा 15 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के लेन देन की बात कर रहा है. गांधी ने कहा, "क्या (प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी ने उनकी जांच सीबीआई, ईडी या आईटी से कराई है? उन्होंने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा. ये मप्र की जनता का पैसा है."
हालांकि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने दावा किया है कि ये वीडियो फर्जी है. गांधी ने व्यापमं घोटाला, पटवारी जैसी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, मिड-डे मील 'घोटाले' सहित अन्य घोटालों का भी जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में आती है, तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,600 रुपये प्रति क्विंटल और फिर बाद में बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा.
कांग्रेस नेता ने राज्य में उनकी पार्टी द्वारा घोषित कई अन्य गारंटियों का भी उल्लेख किया, जिनमें मुफ्त और रियायती बिजली और महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है.
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