पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के लिये उठाये कदम - मंत्री रामखेलावन पटेल

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है। इन योजनाओं से लाखों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, जनजाति कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल ने बताया कि इन वर्गों को विभिन्न छात्रवृत्त‍ि योजनाओं के साथ, छात्रावास, प्रोत्साहन और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

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पिछड़ा वर्ग कल्याण

राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मेट्रिक और राज्य छात्रवृत्ति योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 6 लाख 81 हजार विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन किया गया। तीन लाख 54 हजार विद्यार्थियों को 489 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई। पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना में 31 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को 215 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्कूल शिक्षा विभाग को 165 करोड़ रूपये राशि हस्तांतरित की गई। विदेश अध्ययन के लिये 13 करोड़ 33 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर नवीन एवं नवीनीकरण सहित 55 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाएँ

अल्पसंख्यक प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान 11 लाख 5 हजार 687 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत किये एवं 37 करोड़ 31 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान 20 हजार 120 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत कर 12 करोड़ 92 लाख की राशि स्वीकृत की गई। अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान कुल 2204 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृति किये एंव 6 करोड़ 31 लाख की राशि स्वीकृत की गई।

पिछड़ा वर्ग छात्रावास

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 100 सीटर बालक एवं 50 सीटर कन्या छात्रावास संचालित हैं। प्रत्येक विकासखण्ड में एक 50 सीटर बालक तथा एक 50 सीटर कन्या छात्रावास किराये के भवन में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन्दौर में 500 सीटर कन्या छात्रावास का लोकार्पण हो गया है। जबलपुर में 500 सीटर कन्या, उज्जैन में 100 सीटर कन्या एवं उज्जैन में 100 सीटर बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास पूर्णतः की ओर हैं। संभागीय मुख्यालय रीवा, उज्जैन, सागर, शहडोल एवं होशंगाबाद में 500 सीटर कन्या छात्रावास निर्माण के लिए शासकीय भूमि आरक्षित करने एवं प्राक्कलन प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिशील है। 

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प्रोत्साहन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग (प्रोत्साहन योजना) में वर्ष 2020-21 में 36 अभ्यार्थियों को 15 लाख 60 हजार राशि दी गई। वर्ष 2021-22 में योजना में 40 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल दवारा वर्ष 2020-21 में कोविड संक्रमण के चलते 91 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाईन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षण के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के 100 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 20 प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अल्पसंख्यक छात्रावास

भोपाल जिले में अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास 100 सीटर एवं 50 सीटर दो कन्या छात्रावास संचालित हैं। श्योपुर, खरगोन, बुरहानपुर में 100 सीटर कन्या छात्रावास निर्मित हैं एवं इन्दौर जिले में 100 सीटर कन्या छात्रावास के लिये 127 लाख 78 हजार की राशि जारी की गई है।

प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिये विभाग द्वारा लगभग 511 करोड़ रूपये के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजे गये हैं।

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